काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेका काम टुंग्याउने विषयमा चीन सरकारले चासो देखाएको छ । शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीन भ्रमण सकेर फर्किएको
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन संसदीय सुनुवाई समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभामुख घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा समितिमा पत्र समेत
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालालाई नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसहित कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न दवाव दिएका छन् । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ पारित गरेसँगै संसदीय समितिहरु गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ लाई बहुमतले
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत माग गरेका हुन् । सोमबार सर्वोच्च अदालत बार
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसीसी पारित गर्न असहयोग गरेको भन्दै एमसीसी पारित गर्न एमालेको सहयोग मागेको एमाले नेता रिजालले बताउनुभयो ।
बोर्डले करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीको ६ सय ७९ मेगावाट अनुमानित क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि छनोट गरिएको विकासकर्तासँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र समेत जारी भएको
राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय संविधानसम्मत नभएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेपछि भने देउवा प्रधानमन्त्री हुने मार्गप्रशस्त भएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै केही संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि बुढानिलकण्ठमा भएको तीन दल र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको छलफलमा नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको नेपाल निकट एक नेताले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् । दुवै रिटमा पुनः नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम