काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा संवैधानिक रुपले संसद विघटन ठूलो राजनीतिक घटनाको रुपमा लिइँदैन । नेपालको संसदीय इतिहासमा पनि पटक–पटक संसद विघटन भएका उदाहरण छन् । तर, प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकाल र
काठमाडौं, असार २८ । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक गरेको फैसलाले नेपालको संविधान, संसद र लोकतन्त्र जोगाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन
काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको पेशी आजलाई तोकेको छ । गत सोमबार सुनुवाइ सकेर हेर्दाहेर्दै राखेको मुद्दाको फैसलाका लागि आज पेशी तोकिएको हो । प्रधानन्यायाधीश
रोमन आचार्यकाठमाडौं, असार २७ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्यामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यही धारालाई व्याख्या गर्न ११ दिनसम्म
वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले विश्वासको मत नपाएका प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु नै असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । संसद्ले अयोग्य भनिसकेको
‘राष्ट्रपतिकोमा झगडाको कागज पेश गर्ने कि म विश्वासको मत लिन्छु भन्ने ?,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन ३० दिन बाँकी छ, ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति भाकै छैन ।
जवाफी बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालको नाम टुङ्गो लागेको छ । जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्यूरीले स्वतन्त्र राय दिनेछन् ।
अधिवक्ता भोजराज आचार्यले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसद्को हस्ताक्षर र एमालेको ब्रान्ड र ट्रेडमार्क ‘सूर्य’ चिह्नको बौद्धिक चोरी गरेको जिकीर गर्नुभयो ।
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको पटकपटकको विघटनले संसद र संसदीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रहारको आशंका उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ । संसद् दिवसका उपलक्ष्यमा दिएको शुभकामना सन्देश दिँदै सापकोटाले मौलिक
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले विश्वासको मत नै नलिई प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रिया छल्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रेका नायव महान्यायाधिवक्ता
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम