दुर्गा आचार्य काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देशमा राजनितिक संंकट देखिएको छ । आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा पार्टी भित्रैबाट राष्टपति विरुद्ध महाअभियोग र
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लखित जवाफ पेश गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६६
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाउनुभएको छ । पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले राजनीतिक दलहरुलाई आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनको तयारीमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको राष्ट्रियसभामा पनि आलोचना भएको छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मन्तव्य राखेका सत्तारुढ र विपक्षी दलका
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गहन जिम्मेवारी न्यायालयको काँधमा पुगेको छ । संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अहिलेसम्मको कछुवा गति
पोखरा । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई अफगानिस्तान जस्तो बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । जनताको थलो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर ओलीले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय
अक्कल कुँवरकाठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको अधिवेशन भोलि पुष १७ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभाको मात्र हिउँदे अधिवेशन बस्न
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले
काठमाडौं, पुस १६ । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै नभएको जिकीर गर्नुभएको छ । विभिन्न दलआबद्ध महिला सांसदहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम