अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी जनमोर्चा छ । एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेको हैन र ? अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो ।
जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि जुन निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?
यदि, ७६(५) पनि दलकै आधारमा चयन हुने भए त त्यो धाराकै औचित्य रहन्न, श्रीमान् । ७६(३) को प्रयास असफल भएपछि ७६(५) तिर जाँदैन, फेरि ७६(२) तिर उक्लिन्छ प्रक्रिया ।
१४६ जना अदालसमक्ष आए अब यसैलाई आधार मानेर उपधारा ५ को ब्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ ? यो अदालतले यसो गर्न मिल्छ र ? उपधारा ५ को संवैधानिक ब्याख्या
काठमाडौं, असार १६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारी कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन् । बहसमा
अदालतले गर्दाखेरि यो सबै अस्थिरता आयो, अदालतको फैसलाका कारण यो सब भयो भन्ने ठ्याक्कै यो शब्द त परेको छैन तर प्रश्तुतिचाहिँ त्यस्तै भयो, तपाईंहरुको बहस नोटमा पनि त्यही कुरा उल्लेख
काठमाडौं, असार १४ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस थाल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकका पक्षमा फैसला गरिए बहुदलीय व्यवस्थाकै अन्त्य हुने
काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरुले प्रधानमन्त्री बनाइपाउन माग दावी पेश गर्ने शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको आदेश नै दिनुपर्ने दलील
काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरुले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई कारबाही हुन
काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा रिट निवेदक पक्षका वकीललाई बहसका लागि छुट्टयाएको समयप्रति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । आइतबार शुरु भएको बहसमा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम