७ बैशाख २०८२, आइतबार | Sun Apr 20 2025


महान्यायाधिवक्ताको तर्क, ‘यो मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारमै पर्दैन’

काठमाडौं, असार १४ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस थाल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकका पक्षमा फैसला गरिए बहुदलीय व्यवस्थाकै अन्त्य हुने

सर्वोच्चमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आदेश दिनुपर्ने दलील

काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरुले प्रधानमन्त्री बनाइपाउन माग दावी पेश गर्ने शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको आदेश नै दिनुपर्ने दलील

संविधानको धारा ७६ (५) सांसदको अधिकारका लागि हो, ह्वीप उल्लंघनमा कारबाही गर्न मिल्दैन–संविधानविद आचार्य

काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरुले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई कारबाही हुन

बहसका लागि वकीललाई छुट्टयाएको समयप्रति प्रधानन्यायाधीश राणाको असन्तुष्टि, पाँच मिनेट त जिस्क्याएझैं भयो

काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा रिट निवेदक पक्षका वकीललाई बहसका लागि छुट्टयाएको समयप्रति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । आइतबार शुरु भएको बहसमा

६ जनाको बहससहित शुक्रबारको संवैधानिक इजलाश स्थगित, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियत कपटपूर्ण रहेको वकीलहरुको जिकीर

काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको संंवैधानिक इजलाशमा भइरहेको बहसमा शुक्रबार ६ जना कानुन व्यवसायीले पक्षका तर्फबाट आफ्ना धारणा राखेका छन् । शुक्रबार ६

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि निरन्तर प्रश्न, दुबैको काम बदनियतपूर्ण भएको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको जिकीर

काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि लगातार प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना

संविधानको धारा ७६ (५) संसद जोगाउन सांसदलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ हो, राष्ट्रपति श्री ७ नबनून्

काठमाडौं, असार १० । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) संसद जोगाउन सांसदहरुलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि

प्रधानन्यायाधीश राणाको सवाल–‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने ?’, वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको जवाफ–‘पाउनुहुन्न’

काठमाडौं, असार ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश र वकीलबीच सवाल–जवाफ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा भइरहेको सुनुवाईमा

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग

आफ्नो अनुकूल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित मनाशाय) राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।

‘राष्ट्रपतिले ओलीबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहँदा अहिलेको परिणाम आएकाे हाे’

संसदको विश्वास गुमाइसकेको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री दावी गर्न जाने र राष्ट्रपति उनैलाई बनाउन नपाए संसद विघटनमा मतियार बन्ने ? बन्दीको प्रश्न थियो ।