काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको संंवैधानिक इजलाशमा भइरहेको बहसमा शुक्रबार ६ जना कानुन व्यवसायीले पक्षका तर्फबाट आफ्ना धारणा राखेका छन् । शुक्रबार ६
काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि लगातार प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना
काठमाडौं, असार १० । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) संसद जोगाउन सांसदहरुलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि
काठमाडौं, असार ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश र वकीलबीच सवाल–जवाफ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा भइरहेको सुनुवाईमा
आफ्नो अनुकूल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित मनाशाय) राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।
संसदको विश्वास गुमाइसकेको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री दावी गर्न जाने र राष्ट्रपति उनैलाई बनाउन नपाए संसद विघटनमा मतियार बन्ने ? बन्दीको प्रश्न थियो ।
काठमाडौं, जेठ २३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा हाल्ने वकीललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निवेदन फिर्ता लिन वा कार्वाही भोग्न तयार हुन चेतावनी
प्रधानन्यायाधीश राणाका अतिरिक्त वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वरीप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलाशले अर्को सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परेका मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा भइरहेको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आइतबार भएको बहस इजलाशमा रहेको न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले
सभामुखलाई विपक्षी बनाउने र कानुनी सल्लाह पनि दिनु कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता विपरित हो भन्दै उहाँले ती कानुन व्यवसायीहरुलाई बार काउन्सिलमार्फत् कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम