काठमाडौं, असार १४ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस थाल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकका पक्षमा फैसला गरिए बहुदलीय व्यवस्थाकै अन्त्य हुने
काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरुले प्रधानमन्त्री बनाइपाउन माग दावी पेश गर्ने शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको आदेश नै दिनुपर्ने दलील
काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरुले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई कारबाही हुन
काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा रिट निवेदक पक्षका वकीललाई बहसका लागि छुट्टयाएको समयप्रति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । आइतबार शुरु भएको बहसमा
काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको संंवैधानिक इजलाशमा भइरहेको बहसमा शुक्रबार ६ जना कानुन व्यवसायीले पक्षका तर्फबाट आफ्ना धारणा राखेका छन् । शुक्रबार ६
काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि लगातार प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना
काठमाडौं, असार १० । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) संसद जोगाउन सांसदहरुलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि
काठमाडौं, असार ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश र वकीलबीच सवाल–जवाफ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा भइरहेको सुनुवाईमा
आफ्नो अनुकूल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित मनाशाय) राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।
संसदको विश्वास गुमाइसकेको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री दावी गर्न जाने र राष्ट्रपति उनैलाई बनाउन नपाए संसद विघटनमा मतियार बन्ने ? बन्दीको प्रश्न थियो ।