३० चैत्र २०८१, शनिबार | Sun Apr 13 2025


सरकारी खर्चमा चरम अनुशासनहीनता, कुल बेरुजु ४ खर्ब १९ अर्ब (प्रतिवेदनसहित)

प्रतिवेदनले अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । यो गत बर्षभन्दा शून्य दशमबल एक तीन प्रतिशतले बढेको हो । जसमा केन्द्र सरकारको ४४ अर्ब

एन्फा विवाद समाधान गर्न गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाउने

मितिले अन्तिम दिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ, दुई सञ्चारकर्मी, कप्तान किरण चेम्जोङ, प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी र इक्वेस्ट्रीएन संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकारसँग बयान लिएको हो ।

अमेरिकी प्रतिवदेनमाथि चीनको खण्डन, दाेहाेर्‍यायाे प्रयोगशालाका तीन जनामा भाइरस नदेखिएको दाबी

अमेरिकी गुप्तचर निकायको प्रतिवेदनपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलेले गत हप्ता विस्तृत अध्ययन गरी ९० दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, विभिन्न आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठकमा विभिन्न प्रतिवेदन पेश हुने कार्यसूची तय भएको संसद सचीवालयले जनाएको छ। आजको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुनेछ

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थाबाट त्रुटि स्वीकार

काठमाडौं, मंसिर २५ । विनास्वीकृति नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरी तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि शिक्षाका लागि

जनताको थाहा पाउने हकको सम्मान गरेकोमा साधुवाद

हरिविनोद अधिकारी । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो किनभने सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष २०७५साल माघ १ गते नै हस्तान्तरण गरिएको थियो । २०७५ साल माघ १

‘प्रतिवेदन आफूखुसी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन’

काठमाडौं, मंसिर १९ । पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगकै सदस्यहरुले आफूखुसी सार्वजनिक गर्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ । आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि आयोगको प्रयोजन नै समाप्त

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं, मंसिर १९ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न चासो नदेखाएपछि आयोगका सदस्यहरुले आफैं सार्वजनिक गरेका छन् । आयोगले २०७५ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म

ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक रङ दिने प्रयास

काठमाडौं, मंसिर १५ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदनले नेपालमा भएका मुख्य भ्रष्टाचारका प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संरक्षण दिएको आरोप लगाएपछि सरकारले यसको प्रतिवाद गरेको छ । तर केहीले भने

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन सरकारद्धारा अस्वीकार

काठमाडौं, मंसिर १४ । सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता, सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरूङले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको भन्दै