२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार | Sat Apr 5 2025


बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायाे ७० अर्ब ९३ करोडकाे बजेट

कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख (५८ प्रतिशत), चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख (२७ प्रतिशत) तथा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख

आफ्ना याेजना नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न लुम्बिनीका सांसदकाे माग

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले प्रदेशको बजेट ३७ अर्ब भन्दा माथिको नबनाउने बताउनुभयो । ३५ अर्ब रकम प्रदेशमै भएको र त्यसलाई केही बढाएर ३७ अर्बसम्मको बनाइने बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ १६ बाट

प्रदेशसभाको १० औं अर्थात बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभाबाट आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १ सय ८ बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । बैठकमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक माथि सैद्धान्तिक

मधेश प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक लगातार चौथोपटक स्थगित

अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्ने तय गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि गत फागुन २२ गतेका लागि बोलाइएको बैठक स्गगित गरेर आजका लागि बोलाइएको थियो ।

बागमती सरकारको अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध जारी रहेपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो ।

बागमती प्रदेशसभाको बैठक बोलाइयो

सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा फागुन २९ मा प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको उल्लेख छ । फागुन १६ का लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइए पनि स्थगित गरिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन २६ बाट

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी जितेन्द्रजङ्ग केसीले फागुन २६ बाट अधिवेशन सुरु हुने गरि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । गण्डकीमा असोज ५ गते बजेट अधिवेशन अत्य भएको

प्रदेश १ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन १५ गतेदेखि

आह्वान गरिएको अधिवेशनमा विभिन्न तीन विधेयकको विषयमा समेत छलफल हुनेछ । जसमा प्रदेश सरकार आर्थिक तथा वित्तीय कार्यविधि, प्रदेश सरकार ऐन संशोधन विधेयक, प्रदेश अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा छलफल हुनेछ ।

बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभा बैठक अन्योलमा

मुख्यमन्त्री राईले सत्तारूढ गठबन्धन दलभित्रका सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको सहमतिविना नै मन्त्रालय विस्तारका गर्नुका साथै राजनीतिक नियुक्तिमा कांग्रेस असन्तुष्ट भएकाले पनि विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।