काठमाडौं । प्रहरी समायोजन तथा कर्मचारी समायोजनको विषयमा दवाव दिन मधेश सरकार पुनः सक्रिय भएको छ । २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेश प्रदेश सभाबाट पारित भएपनि संघीय सरकारको उदासिनताले
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ५ वटा दफामा संशोधन भएको थियो । त्यसमा दफा २ नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान
सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश प्रहरीको अधिकारको बारेमा ऐन जारी गरिरहँदा प्रदेश प्रहरीकै अधिकार खोसिएको जस्तो स्थिति देखिएको बताउनुभयो
जनकपुर, कात्तिक २ । छठ पर्वपछि प्रदेश २ सरकारले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन खोल्ने भएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रहरी आवश्यक भएको भन्दै भर्ना
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम