हेटौंडा, माघ ६ । बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा उल्लेख भएका ऐन कानूनहरु सुधार गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम