१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार | Fri Apr 25 2025


कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फको २ दशमलव २३ प्रतिशत र चालु

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडादर तोक्न समिति गठन

विभिन्न कामका लागि हेलिकप्टर आवश्यक हुने भएको भन्दै पर्यटनमन्त्री संयोजक रहेको समिति गठन गरेको हो ।

कर्णालीका कृषकलाई प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिने

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले कृषकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकार जोगाउन एमालेलाई सकस, सत्ताच्यूत हुँदै शाक्य र आचार्य

विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एसबाट राजेन्द्र पाण्डे र कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ दाबेदार रहेको बुझिएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट बढारिँदै एमाले, आचार्य र शाक्य स्पष्ट अल्पमतमा

बिहीबार मात्र शेरधन राईले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । सरकार जोगाउन प्रदेश १ मा एमालेका सांसदहरूको तानातान पनि सुरु भएको छ ।

धौलागिरी अस्पताल : डाक्टर नहुँदा आईसीयू सेवा बन्द हुने अवस्थामा

गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन महिना अगाडी तत्कालै डाक्टर पठाउने सर्तमा पाँच डाक्टरको एकै साथ सरुवा गरेको थियो ।

कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कर्णाली सरकारलाई काम गर्न कठिन

मानबहादुर वलीसुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेको छ । सरकारले कानुन निर्माणका लागि हालसम्म प्रदेशसभामा ५४ विधेयक र दुइ वटा अध्यादेश दर्ता गरेको छ । तर, सोही

लुम्बिनी सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई चार दलको ध्यानाकर्षण पत्र

त्यसपछि राजीनामा दिनुभएका पोखरेलले प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै एकल बहुमतको सरकारको दावी गर्नुभएको थियो । तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश सरकारका खर्च विवरण : ११ महिनामा ९ अर्ब, आर्थिक वर्षको अन्तिम पाँच दिनमा ५ अर्ब

११ महिनामा ९ अर्ब जेनतेन खर्च गरेकाे कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम पाँच दिनमा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकाे छ ।

‘त्रिशुलीलाई नमुना अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको योजना’

हाल ५० शय्या रहेको अस्पताललाई यस अघिनै १ सय शय्या बनाउने निर्णय भएकाले त्यसको कार्यान्वयनको लागि बजेट व्यवस्था भएको उहाँको भनाइ छ ।