काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बेञ्च–बार समन्वय समितिको बैठक बस्दै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आज दिउँसो २ बजेका लागि समन्वय समितिको बैठक बोलाउनुभएको हो । आफ्नो स्वार्थ बाझिएको मुद्दामाथि
१४६ जना अदालसमक्ष आए अब यसैलाई आधार मानेर उपधारा ५ को ब्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ ? यो अदालतले यसो गर्न मिल्छ र ? उपधारा ५ को संवैधानिक ब्याख्या
काठमाडौं, असार ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश र वकीलबीच सवाल–जवाफ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा भइरहेको सुनुवाईमा
काठमाडौं, जेठ २३ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आइतबार पुनर्गठन गर्नुभएको संवैधानिक इजलाशप्रति सरकारी पक्षका वकीलहरुले विवाद निकालेका छन् । यसअघि, रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षका वकीलले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र
काठमाडौं, जेठ २३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा हाल्ने वकीललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निवेदन फिर्ता लिन वा कार्वाही भोग्न तयार हुन चेतावनी
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुबीच बहसका क्रममा सवाल जवाफ भएको छ । आइतबार सुनुवाई शुरु भएलगत्तै कानुन
काठमाडौं । प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच भेट भएको छ । उहाँहरूबीच २० मिनेटसम्म सर्वोच्च अदालतमा भेट भएको छ । भेटमा सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन बनाउने क्रममा
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहस आजबाट सकिएको छ । एमीकस क्यूरीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले अन्तिम बहस गरेसँगै सम्पूर्ण बहस
काठमाडौं, फागुन ३ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको परमाधिकार हो भन्ने लेखिएको एउटा पनि किताब देखाउन चुनौती दिनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको
काठमाडौं, फागुन २ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहशमा आएका कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वर्तमान सरकार कस्को हो भनि प्रश्न गर्नुभएको छ । विपक्षी अर्थात् सरकारी
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम