अलायन्सले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेठ २८ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर अवैध रूपमा झापास्थित बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरिरहेका छन् ।’
यसपटकको नियुक्तिमा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको धारा उल्लेख गरेको छैन । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले राख्नुभएको छ भने अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका नेताहरूलाई दिनुभएको
काठमाडों, जेठ २७ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा आठ
काठमाडौं, जेठ २५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले पुनर्गठन गरेका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित
काठमाडौं, जेठ २४ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल सुरक्षित नहुँदासम्म भारत पनि कोरोनाको महामारीबाट जोगिन नसक्ने तथ्य बुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आग्रह गर्नुभएको छ । बीबीसी हिन्दीलाई दिएको अन्तरवार्तामा
सुरेन्द्र भण्डारी झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधानको रक्षा गर्लान् र मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउलान भन्ने झापावासीले अपेक्षामाथि उन्ले तुषारापात गरेका
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ । एमाले र पूर्व माओवादीहरुलाई समेटेर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लाग्नु भएको हो । त्यसकालागि बालुवाटारमा छलफल भइरहेको
काठमाडौं, जेठ २३ । प्रधानमन्त्रीले हालै गरेको पुनर्गठनमा मन्त्रिपरिषदमा नअटाइएका निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीको अवस्था निकै दयनीय रहेको चित्रण गर्नुभएको छ । सरकारबाट बाहिरिएपछि आइतबार एक
शनिबार प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै १५ जना नेताहरूले सरकारमा जानसाथ टुंगो लागिसकेको तथा संविधान सभा र नेपाली जनताबाट अस्वीकृत नेपालको बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने भन्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याइ यसका लागि मुक्ति संग्रामको
काठमाडौं, जेठ २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाईमा बहालवाला एघार न्यायाधीश संलग्न रहन नपाउने भन्दै निवेदन पेश गरिएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम