काठमाडौं, जेठ ८ । कोरोना महामारीको संकटका समयमा निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घोषणा अमानवीय र असंवैधानिक दुबै भएको प्रजातान्त्रिक विचार समाजले जनाएको छ । समाजका अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले
‘निवार्चन अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो, अपरिहार्य भएकाले नै मुलुक यसरी निर्वाचनतर्फ अघि बढ्दैछ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै थापाले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरू घोषित मितिमा निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुस् ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोमिज राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानमा केपी शर्मा ओली गरेको दावी कानुनी, संवैधानिक र तर्कसंगत नभएको पुनले बताउनुभयो ।
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ओली–विद्याले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेज गर्ने प्रपंच रचेको बताउनु भएको छ । भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल दुईटरमा लख्दै
काठमाडौं, जेठ ८ । संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यो अधिनायकवादतर्फको यात्रा भएको भन्दै यसलाई इतिहासको
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनले राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को मिलोमतोमा संविधानमाथि जालसाजी र धोका भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
उक्त धारा बमोजिम राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र ओली र विपक्षी गठनबन्धन दुवैले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेश गर्दै नयाँ सरकार गठनमा दावी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले किन एकपछि अर्को राजनीतिक पासा फालिरहेका
शुक्रबार राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रेस विज्ञिप्त जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले थप ७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम कार्यभार तोक्नुभएको हो ।
तर, विपक्षी दलका नेताहरुले जस्तो हर्कत देखाए, असंवैधानिक थियो भने त्यही कदमअन्तर्गत पद दावी गर्न लम्पसार परेर शितलनिवासमा जान मिल्थ्यो ? कुन नैतिकताले दिन्छ यस्तो राजनीति गर्न ? जब पदका
काठमाडौं, जेठ ७ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४९ जना सांसद तयार रहेको दावी पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराएर विपक्षी दलका नेताहरु बाहिरिएका छन् । उक्त दावी
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम