जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतको नेतृत्वमा जुम्लाका जनताले शान्तिबाटिका, रत्नपार्क हुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसम्म सांस्कृतिक ¥याली निकालेका हुन् ।
नेपालमा भने विकासको आवरणमा हिँड्न पाउने अधिकारमा समेत बन्देज लगाउने जस्तो अवस्था देखिन्छ । सहज ढंगमा हिँडडुल गर्न पाउने अवस्था सिर्जनामा सवै पक्षको संवेदनशीलता र सहकार्य आवश्यक छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निगमले सधैँ घाटामा रहेर काम गर्दा निगम रहने की नरहने अवस्था आउन सक्छ । निगम घाटामा गएर नै मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको हो । दैनिक ७ करोड घाटामा काम
२०७५ साल चैत १ गते सम्झौता गरी २०७६ फागुन ५ बाट शुरु भएको काम अबको पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले अहिले कुलेखानीको विद्युत खेर गइरहेको बताउँदै प्रशारणको कारणले तिहारमा कतै पनि विद्युतको अभाव नहुने बताउनुभयो ।
सरकारको नीतिबाट अधिकांश क्षेत्र नै पीडित रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले सबैको हित हुनेगरी नीति निर्माण गर्न सुझाएका छन् ।
मन्त्री भुसालले गरिवीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ आफूले सो निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै करिव डेढ महिना कार्यान्वयनमा ल्याइ छाड्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
युरोपियन यूनियन (ईयू) ले प्राधिकरण टुक्राउन नभनेको जिकिर गर्दै युनियनका प्रवक्ता अनिलकुमार गुप्ताले निहित स्वार्थका लागि सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्राउन लागेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्राधिकरणको यस अभियानबाट हराएका मोबाइल पत्ता लगाउन पनि सजिलो पर्नेछ । आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्व बढाउन यो उपाय प्रभावकारी भएको नियमनकारी निकायको दावी छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्यालले यस वर्ष मनसुनबाट प्रभावित भएकाहरूका लागि अस्थायी आवास बनाउनको लागि तत्कालै रकम पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम