गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने निर्णयसँगै १५ मंसिरबाट सबै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने सहमतिमा पनि उनीहरू पुगेका छन् । हाल न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मात्रै सुनुवाइ गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम