सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भोलि साँझ ६ बजेसम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र साउन तीन गते अपरान्ह पाँच बजेसम्म प्रतिनिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेलगत्तै एमालेको भातृ संगठन युवासंघले
काठमाडौं, असार २८ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने तयारी गरेपछि सुरक्षा घेरा पनि बलियो बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसर र
जवाफी बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालको नाम टुङ्गो लागेको छ । जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्यूरीले स्वतन्त्र राय दिनेछन् ।
सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को हरेक उपधारालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै कुर्सीमा अडिन सफल प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिइरहँदा ओलीको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि इजलासले ३२ घण्टाको बहसपछि फैसला सुनाउने फैसला गरेको हो । रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको भएको र चाँडै टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले बहसका लागि
गत असार १७ गते एक युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा वनलाई प्रहरीले असार १८ गते पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत साउन ११ गते
काठमडौं, चैत १९ । बागलुङमा १४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गर्ने एक किशोरलाई ८ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ । बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर १० का १८ वर्षीय किशोरलाई जिल्ला
रिट निवेदकले पार्टी एकता टुटोस् भन्ने नचाहेको, नाम मात्र करेक्सन होस् भन्ने चाहना थियो भन्दै उहाँले सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन गर्ने र त्यो ढिलो पनि नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रले आज पुनरावलोकनको निवेदन दिने भएको छ । आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिइने
मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछिका बैठकहरू अपेक्षा अनुरुप सञ्चालन हुन नसकेकोमा गुनासो गर्नुभयो । सुरुका बैठकहरूमा अत्यावश्यक र जनजीवसँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न नदिएकोमा गुनासो गर्नुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम