काठमाडौं । हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, चोरी-डकैतीजस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिनिधिसभा मस्यौदा नियमावली समितिमा सहमति जुटेको छ । फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षमा पठाइए सांसदलाई निलम्बन
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम