काठमाडौं । देशकै सातै प्रदेश बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा व्यस्त छन् । असार १ गते प्रदेशको बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताको कारण कोरोना महामारी र राजनीतिक उथलपुथलका बिचपनि प्रदेश सरकार बजेट
सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सहितको पूर्वबजेट दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहले कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरण र त्यसले पारेको
काठमाडौं । प्रदेश–१ र कर्णाली प्रदेशमा आजदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । संघीय सरकारले बजेट ल्याएको १५ दिनभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यताका बीच अधिवेशन बोलाइएको हो । आर्थिक कार्यविधि ऐन
काठमाडौं, जेठ २३ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक
बिराज रोस्यारा कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अघिल्ला वर्षहरुमा बजेट ल्याउनुपूर्व जेठ १५ गते प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर प्रि बजेट छलफलमा प्रदेश सरकार तथा सदस्यहरू केन्द्रित हुन्थे । तर,
काठमाडौं, जेठ २१ । गाउँपालिका महासंघले संघीय सरकारको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघको भर्चुअल मिटिङले सरकारको बजेट संघीयताको मर्म विपरित रहेको ठहर गर्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । देशभरका २५०
पोखरा, जेठ १९ । गण्डकी प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जेठ १७ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहेको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदले छलफलमा
कैलाली, जेठ १९ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी जेठ २१ गते बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २१ गते ३
कोरोना महामारीले थलिएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेट केन्द्रित भएको अवस्थामा पनि खेलकुद क्षेत्रमा बजेट सामान्य वृद्धि भएको छ ।
निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव अमृत खड्काले पनि बजेट निर्यात क्षेत्रको लागि सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उत्पादनमुलक उद्योगहरूले निर्यात गर्दा आयकर दर घटाउनु स्वागतयोग्य भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम