संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यस्था भएको भन्दै समस्याको समाधान राणाको राजीनामा मात्रै भएको आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।