प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरी सो विषयमा सुनुवाइ सुरु हुनासाथ दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि अहिले बहस मुल मुद्दामा नभई सोहि विषयमा केन्द्रीत रहेको छ ।
न्यायधीश श्रेष्ठले कट्टेलले माग नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकतलाई शून्यमा पुर्याउनुभएको थियो । उक्त फैसला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वार्थमा भएको चर्चा छ ।