कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
न्यायाधीशद्वय उज्ज्वल शुक्ल र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले थुनामै राख्न आदेश दिएको उपरजिष्टार विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
समाजमा बालबालिकाविरूद्ध यौन हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको र बालबालिकाले समयमै घटनाको उजुरी दिन नसकेकाले हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुका साथै दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्न जरूरी देखिएको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटना
काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बलात्कार तथा यौन हिंसा पीडितलाई छिटो न्याय र हदम्याद तत्काल हटाउन आग्रह गरेको छ । बलात्कारसम्बन्धी कानूनलाई सुधार गर्न तथा यौन हिंसाका पीडितहरुलाई छोटो न्याय प्रदान
छात्रालाई स्कूलबाट निकाली दिन्छु भन्दै धम्क्याएर बलात्कारका गरेको प्रहरीले जनाएको छ । पीडित छात्राले स्कूल छाडी अर्कै स्कूल पढ्न गए पनि खड्काले विवाह गर्छु भनी फकाएर पटक–पटक बलात्कार गरेको खुलेको
सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी एक युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पाण्डेमाथि थप अनुसन्धानका लागि म्याद लिन प्रहरीले उनलाई सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालत पुर्याएको थियो ।
‘कानूनलाई पक्रेर अपराधी उम्किने अवस्था बनेको छ, प्रहरीले भनिरहेको छ कानूनी जटिलता बनिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘१६ वर्षमा घटेको घटनाको २४ वर्षमा उजुरी गरकाले कानूनी अप्ठ्यारो आएकाले अपराधीलाई माफी दिने
काठमाडौं । गत बुधवार एक युवतीले ८ वर्ष अघि सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकबाट जघन्य बलात्कारमा परेको घटना सार्वजनिक गरेपछि सडकदेखि सदनसम्म यसबारे बहस सुरु भएको छ । बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको कानून
पाण्डेले बलात्कारपछि फोटो र भिडियो खिचेर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै ६ महिनासम्म निरन्तर यौन शोषण गरेको घटना पीडितले सार्वजनिक गरेपछि घटनाबारे छानविन गर्न दबाव बढेको थियो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम