काठमाडौं । कञ्चनपुरका बाढी पीडित अझै जङ्गलमा बस्न बाध्य भएका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ एकान्त टोलका बाढी प्रभावित अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । अहिले पनि यहाँका १५ परिवारको
कैलाली । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुदूरपश्चिमका विभिन जिल्लाका बाढी, पहिरो पीडितहरूको उद्धार, राहत, स्वास्थ्योपचार र बसोबासको व्यवस्था मिलाउन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर, बझाङ,
काठमाडाैँ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अर्थ राज्य मन्त्री बलबहादुर सोडारीले अछामको बाढीपीडित क्षेत्रको अवलोकन गर्नु भएको छ । उहाँहरुले कमलबजार नगरपालिका,
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले राहत पठाएको जनाएको छ । बुधबार सप्तकोसी नदी पुरानै धारमा फर्किएर उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका पाँच वटा वडाको वस्तीमा प्रवेश गर्दा १५ सय घरपरिवार
किसानलाई क्षतिको आधारमा १० कट्ठाभन्दा कम जमिन क्षति भएकालाई प्रतिकट्ठा ३ सय १५ रुपैयाँ, ११ देखि ६० कट्ठासम्म क्षति भएकालाई १ सय २५ रुपैयाँ, र ६० कट्ठाभन्दा माथि क्षति भएका
हालसम्म अस्थायी टहरामुनि बस्दै आएका बाढीपीडित सरकारको बाटो हेरेर बसिरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष पनि आफ्नै बलबुतामा उठाएको बजारलाई यो वर्ष पनि आफ्नै पहलमा बजार जोगाउन लागिपरेको मेलम्ची बचाउ अभियानका
डीबी विष्ट बझाङ । गत कात्तिक महिनाको बेमौसमी वर्षाका कारण बझाङमा जनधनको ठूलो क्षति भयो । सबैभन्दा बढी क्षति खप्तड छान्ना गाँउपालिका र थलारा गाँउपालिकामा भयो । जग्गा जमीनसँगै बस्ने
राहत हस्तान्तरण कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष कुमार पन्त प्रभावित क्षेत्रमा पुगी अवलोकन र राहत कार्यमा सरिक हुनुभएको थियो ।
काठमाडौं, कात्तिक ७ । सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्टै राहत दिने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा
आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूसँग रकम संकलन गरेर पीडितलाई राहत उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय युवा संघ, कैलालीका अध्यक्ष गणेश महराले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम