उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिका प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्नेजस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्न र त्यसअनुसार तयारी थाल्न दलहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले मार्चपासमा नागरिक समाजका सदस्यहरू समेत संलग्न रहने जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं, मंसिर ३ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले फेरि पनि वार्ताको लागि आहवान गर्दै नेपाल बार एशोसियशनलाई पत्र पठाउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले वार्ता र संवादबाट न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका
कानुन व्यवसायीहरूमाथि जथाभावी बोलेपछि उनीहरूले त्यसको प्रतिकार गरेका थिए । केही कानुन व्यवसायीले ढुंगा टिपेर हान्न खाेजेका थिए ।
यसअघि बोलाएको बैठक भने न्यायाधीशहरूले बहिस्कार गरेका थिए । त्यसपछि पाँचजना न्यायाधीश नियमित इजलासमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
काठमाडौं, मंसिर १ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विवादित फैसलागरी अन्यायमा पारेकाहरुलाई ति फैसला उपलब्ध गराउन आव्हान गर्नुभएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले बुधवार
नेपाल बार एशोसिएसनले कार्यसमितिको बैठकबाट आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने उपाध्यक्ष बस्यालले बताउनुभयो ।
न्यायालयमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेको बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउन न्यायाधीशहरूबीच फुट आएको पनि बताएको छ ।
काठमाडौं, कात्तिक २९ । नेपाल बार एशोशिएशन र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग संवादमा बस्न नसकिने जवाफ दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको संकट समाधानका लागि
२०४६ सालपछि सर्वोच्च अदालतको गेटमा कानुनव्यवसायीहरुले धर्ना दिएको यो पहिलो पटक हो । नेपाल बार, सर्वोच्च बार र कानुन व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलित छन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम