काठमाडौं । बेरुजु हटाउन सांसदहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सांसदहरुले बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित महालेखापरीक्षको वार्षिक प्रतिवेदन र संसदको भुमिका कार्यक्रममा सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र
काठमाडौं । सरकारी संस्थाहरुको बेरुजु फछ्र्यौट र असुल उपरमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारको विभिन्न निकायको बेरुजु फछ्र्यौट तथा सरकारी बाँकी रकमहरु असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुमारीचोक तथा
काठमाडौं । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरूजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं
छलफलमा सांसदहरूले बजेट खर्च गर्दा अनियमिता भएकाले नै बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु निरुत्साहित गर्ने योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी निकाय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ गत आर्थिक वर्षको १ अर्ब १९ करोड र चालु आर्थिक वर्षको १ अर्ब ६० करोड गरी २ अर्ब
गतवर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । गत बर्ष बेरुजू १५ प्रतिशत बढीले उक्लिएको जनाइएको छ । कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरुजुका विषयमा सरकारले अपनाएका विधि र पद्धतिमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार महालेखापरीक्षक कार्यालयको ७४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको
‘नेपाल सरकारका समग्र विभागहरूलाई बेरुजु फर्स्यौटमा गम्भीर हुन, बजेटलाई नियमसम्मत रूपमा खर्च गर्न र हरहिसाव दुरुस्त राख्नका साथै बेरुजु फर्स्यौटमा उत्कृष्टता हासिल गर्न मेहनत गर्नुस् भनेर आह्वान गर्न चाहन्छु,’ उहाँले
काठमाडौं । प्रदेश १ मा दुई अर्व ५१ करोड बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु रकम मध्ये आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब २६ करोड र आर्थिक बर्ष २०७५/७६
धनकुटा । सात वटा स्थानीय तह रहेको धनकुटाका ५ वटा स्थानीय तहको बेरुजु १७ करोड ९८ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले ५ वटा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम