काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वतर्फ धकेलेको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको
सांसद रावलले निर्वाचनमा तालमेल गर्ने कुरा गरेर सत्तारुढ दलहरू आफैंले लिएको सपथ विपरीत, संविधान र कानुन विपरीत, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका गतिविधि गरिरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले निर्दलीय अभ्यासतिर देशलाई धकेलिएको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद रावलले नेपालको संविधानको धारा
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद डा. भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एसपीपी सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद भीमबहादुर रावलले एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र लेखेको अवस्थाको बारेमा संसदलाई जानकारी दिन सरकारले आनाकानी गरेको बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा
काठमाडौं । नेकपा(एमाले) का सांसद भीम रावलले नागरिकता विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफललाई ‘छल’ को संज्ञा दिनुभयो । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको दफाबार छलफलको
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले सरकारले भित्रभित्रै अमेकिरी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा सम्झौता गर्ने काम अघि बढाइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैकठपछि सञ्चारकर्मीसँगको
‘राज्य भनेको कसैको पारिवारिक सम्पत्ति हो र ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘कसैले यति दिन बाँडेर खानुस्, यस्तोले सुशासन र राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ भनेर पत्याउन सकिन्छ ?’
‘जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्दैन, नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताप्रति तपाईंहरू किन यति धेरै अपारदर्शी ?’ प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न राख्दै भीम रावलले भन्नुभयो, ‘अमेरिकालाई लेखेको पत्र तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् ।’
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता भीमबहादुर रावलले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि बढाउने कार्यमा संलग्नहरुको नामावली संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नुभएको छ । सत्तापक्षका सांसदहरुले आफ्ना
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम