काठमाडौं, असोज ११ । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्धय दिपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुङगानाको संयुक्त इजलासले विघटित
संशोधित ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली बनाइएको छ । तर ती कुराहरूलाई भ्रम फैलाउने गरी मन्त्रालयका कर्मचारीले अभिव्यक्ति दिनु अपराधिक मनोवृत्ति र अभिव्यक्ति हो ।
काठमाडौं, साउन २० । नेकपा (एमाले)ले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा सरकार आयोग विघटन एमालेको आरोप छ
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकारले एमालेसँगको रिस भूमिहीनमाथि पोखेर लाचारीपन देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ । पाखेरेलले आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै एमालेको रिस भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र
काठमाडौं, साउन १९ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरिएको हो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम