काठमाडौं, भदौ १८ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिहिनलाई राज्यले एकपटकको लागि जग्गा दिने विषय कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । शुक्रबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले भूमिहीनलाई
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम