११ बैशाख २०८२, बिहिबार | Thu Apr 24 2025


मधेश प्रदेशको ४६ अर्ब ८८ करोड बजेट सार्वजनिक

जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार प्रदेश सभाको ९ औं अधिवेशनको

मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा जोड

जनकपुर । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेश प्रदेशको निति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सरकारको आर्थिक

मधेश प्रदेशको बजेट खर्च ३१ प्रतिशत मात्रै

यस्तै, चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ४१ प्रतिशत र पँुजीगत तर्फ २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फको बजेट खर्च सन्तोषजनक नै देखिए पनि पुँजीगत अर्थात विकास बजेट खर्च अत्यन्त

मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम जेठ २२ गते

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले जेठ २२ गते आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जेठ २२ गते दिउँसो ४ बजे

मधेश प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक लगातार चौथोपटक स्थगित

अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्ने तय गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि गत फागुन २२ गतेका लागि बोलाइएको बैठक स्गगित गरेर आजका लागि बोलाइएको थियो ।

प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

शुक्रबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आज आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको २७ औं वर्षगाँठको अवसरमा बिदा दिइएको प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीद्वारा मधेश प्रदेशमा राजमार्ग अवरुद्ध

काठमाडौं । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्द गराएको छ । किसान हकहितका लागि भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको सो पार्टीले आज सप्तरीलगायतका मधेश प्रदेशमा राजमार्ग अवरुद्ध गरी प्रदर्शन

मधेश प्रदेशमा तीनवटा विषयगत समितिका सभापति चयन प्रक्रिया सुरु

सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिमा रिक्त रहेका सभापति चयनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

मधेश प्रदेशमा खर्च सुस्त : ६ महिनाको पुँजीगत खर्च जम्मा ७.५ प्रतिशत*

मधेश प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याए पनि विनियोजित बजेट बाँडफाँट तथा रकमान्तर समेत नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन ।