काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २८ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश
यसपटकको नियुक्तिमा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको धारा उल्लेख गरेको छैन । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले राख्नुभएको छ भने अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका नेताहरूलाई दिनुभएको
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सीतादेवी श्रेष्ठ, शालिकराम सापकोटा र राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध रिट निवदेन दर्ता गर्नुभएको हो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ । एमाले र पूर्व माओवादीहरुलाई समेटेर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लाग्नु भएको हो । त्यसकालागि बालुवाटारमा छलफल भइरहेको
काठमाडौं । विगतमा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरु राजदूतमा सिफारिस भए स्नातक तहको अध्ययन नचाहिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विगतमा मन्त्री भइसकेकाहरु राजदूतमा सिफारिस भए स्नातक तह अध्ययन नचाहिने भन्दै निर्देशिका संशोधन
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान, संसदीय व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरित भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
शनिबार एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै दाहालले ओलीले संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको बताउनुभएको हो ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षमा पत्रकार बालकृष्ण बस्नेतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले बस्नेतलाई चार वर्षका लागि अध्यक्षमा
अध्यादेश जारी भएसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ४ बजे प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट केहीबेरमा बजेट भाषण गर्दै हुनुहुन्छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेटलाई स्वीकृत गरी ३ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम