१७ फाल्गुन २०८१, शनिबार | Sat Mar 1 2025


महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन शनिबार नै पेश गर्न नसकिने एमालेको अडान

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा शनिबार नै पेश गर्न नसकिने अडान राखेको छ । जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको पुष्टि

प्रतिनिधि सभाको बैठक : निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश हुने

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आज आइतबार बस्ने बैठकमा सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगमाथिको छलफल प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको

निलम्बित राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अध्ययन गर्न समिति गठन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकअघि संघीय संसद् भवनमा बसेको कार्यव्यवस्थाको बैठकले ११

सभामुख सापकोटा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने एमालेको तयारी,सर्वदलीय बैठक बहिस्कार

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमाले सभामुखले सोमबार बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुने भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज २ बजेका लागि सर्वदलीय बैठक आव्हान गर्नु भएको छ ।

महाअभियोग प्रस्तावमा के छ ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा विभिन्न २१ वटा आरोप लगाइएको छ । महाअभियोग प्रस्तावमा राणाको

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अप्रत्याशित र गलत भएको एमालेको प्रतिक्रिया

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई अप्रत्याशित भन्दै सत्ता गठबन्धनको नियत गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहनुभएका सुवास नेम्वाङले

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बित

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) अन्तर्गत संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायधीशविरुद्ध दर्ता भएपछि उनी स्वतः