काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिइरहनु भएको छ । समितिमा बयान दिदै जबराले दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव अश्वीकार गर्दा आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको दावी
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको आरोप पुष्टि हुने आधारसहित नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले उपलब्ध प्रमाणहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएका छन् । आइतबार
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण माग गरेको छ । मंगलबार बसेको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा एमाले सांसद विष्णु पौडेलले महाअभियोग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ । समिति गठन भएको करिब ६ महिनापछि पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुंगो लगाउने
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध लगाइएको महाभियोगमाथि अध्ययन छिट्टै सक्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाले राणाविरुद्धको महाअभियोग, महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएपनि हालसम्म समितिले काम थालेको
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा महाअभियोग प्रश्तावको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधि
समितिले कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् ।
सांसद पण्डितले महाअभियोग प्रस्ताव छानविनका लागि समितिमा रहेका सदस्यहरूको नामावली सभामुख सापकोटा आफैंले घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थन विना महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन असम्भव छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सत्ता गठबन्धनले गठबन्धनकै दुई दललाई समेत सुइँको नदिई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम