१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


सात दिन भित्र माग पूरा गर्न वीपी प्रतिष्ठनका चिकित्सकको अल्टिमेटम

मेडिकल शिक्षाबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था रहेकाले यसलाई बचाउनका लागि आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले सुनरवाइ नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट माग बढेसँगै अलैंची निर्यात ७५ प्रतिशतले बढ्यो

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ अर्ब १ करोड ९२ लााख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको ५० लाख १२ हजार ६ सय ९४ केजी निर्यात भएको थियो । मुलुकमा उत्पादन भएको अलैंची

तीन विद्यालयसँग स्पष्टीकरण माग

‘के कति कारणले स्वास्थ्य मापदण्ड समेत पूरा नगरी विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै पढाइ सञ्चालन गरेको हो ?’ भनि उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

अफगानिस्तानमा रहेको नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन एमालेको माग

उहाँले अफगानिस्तानमा उत्पन्न राजनीतिक संकटप्रति नेपाल सरकारले कुनै दृष्टिकोण लिन नसकेको र आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि पहल नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।

विद्यार्थीलाई खोपको व्यवस्था मिलाउन कांग्रेसको माग

केन्द्रीय कार्य समितिको जारी बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप सबै विद्यार्थीलाई तत्काल उपलब्ध गराई सबै तहको परीक्षा सूचारु गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

दार्चुला प्रशासनद्वारा युवक बेपत्ताको घटनाबारे भारतीय पक्षसँग जानकारी माग

घटना छानविनकै क्रममा रहेको भन्दै भट्टले सत्यतथ्य पुष्टि नभएको अवस्थामा दुुई देशबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने किसिमका सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण नगरिदिन पनि आग्रह गरिएको छ ।

जसपाको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलार्ई नेता झाको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठमा सांसद्समेत रहनुभएका नेता झाले प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसँग गरेको सहमति र वाचा पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

वीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न डा.केसीको माग

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. केसीले प्रतिष्ठानमा जालसाजी गरेका र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।

ओली सरकारले गरेको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन कांग्रेसका विषयगत समितिको माग

पूर्ववर्ती सरकारले सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय नगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि गरेको समितिले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा रिट खारेजीको माग

सर्वोच्चले रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन अमान्य हुँदा अहिले ओली मन्त्रिमण्डल ५ सदस्यमा सीमित बनेको छ ।