काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दे सम्वद्ध पक्षसमक्ष यस्तो आग्रह गरेको हो । विद्यालय शान्ति क्षेत्र
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (१७ जुलाई)को अवसरमा विज्ञप्ति जारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धि विधेयकबारे सांसदहरुसँग व्यापक छलफल गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहनु भएका शर्माले संक्रमणकालीन
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मूक्ति दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपराधिक घटनामा संलग्न भएको अदालतबाट ठहर भई
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बुधबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा नेपालको संविधान वमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यक्ष
काठमाडौं । बाजुरामा निर्वाचनको दिन मंसिर ४ गते दुई जना व्यक्तिको मृत्युबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । घटनाको बारेमा स्थलगत छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न आयोगका उपसचिवको
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । मानवअधिकार आयोगले देशका विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गरेपश्चात निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई डेंगु नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डेंगुको सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले नियन्त्रण गर्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । आयोगले आइतबार
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम