काठमाडौं, जेठ १७ । नेपालमा रहेका मानवअधिकार संगठनहरु र पीडितका संगठनहरुले लामो समयदेखि रोकिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिनका लागि पारदर्शी र परामर्शयुक्त कानून संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउन माग
संस्थाले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोकथाम गर्दा कैदी बन्दीहरू विस्मृतिमा परेको जनाएको छ । उसले कोभिड नियन्त्रणका उपायहरूका कारण मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं, माघ १६ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले नेपाली कांग्रेस फाइदा हेरेर मात्र निर्णय गर्ने व्यापारी पार्टी नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा न्यायका लागि मानवअधिकार सञ्जालले संवैधानिक संकट
काठमाडौं, मंसिर २८ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममफी नदिइने बताउनुभएको छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आइतबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका
काठमाडौं, मंसिर २६ । कोरोना महामारीका बेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या र हत्या–हिंसाका घटनाहरु बढेको पाइएको छ । यसले मानवअधिकारको विषयमा चिन्ता बढेको मानवअधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । मानवअधिकारसम्बन्धी ऐन, नियमहरुको प्रभावकारी
काठमाडौं, मंसिर २५ । मानवअधिकार दिवसका दिन मानवअधिकारवादीमाथि प्रहरी ज्यादती गरिएको छ । बिहीबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा ७२औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । मण्डलामा
काठमाडौं, मंसिर २४ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार मानवअधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । ७२औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा १२औं राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलाको अवसरमा बुधबार आयोजित
काठमाडौं, मंसिर १५ । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिले आफ्नो मानवअधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै सोमबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले सडक विस्तारको नाममा बाँच्न पाउने जनताका
काठमाडौं, कात्तिक १५ । मानवअधिकार कार्यान्वयनमा सरकारको बेवास्ताले नागरिकहरु आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित भएका छन् । नेपालमा गत चैत्रमा भित्रिएको कोरोना संक्रमणको छ महिनाको अवधिमा नागरिक हकको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालत,
काठमाडौं, असोज २९ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २८६ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानादेखि पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगोसमेत रहेका छन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम