१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


५ औँ ल एशिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलन फागुन ३ गतेदेखि हुने

काठमाडौं । ५ औँ ल एशिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलन फागुन ३ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । मंगलबार नेपाल बार एशोसिएशनले पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराएको हो ।

‘राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार हनन भइरहेको छ’

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सुनुवाई गर्न सर्वोच्चले ढिलासुस्ति गरेको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय

मानव अधिकार प्रवद्र्धनका लागि चलचित्र सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम : अध्यक्ष मगर

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार प्रवद्र्धन हुने गरी चलचित्र निर्माण गर्न चलचित्र निर्माताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने गरी

मानव अधिकार उलंघनको घटनामा संलग्नहरुलाई आममाफी दिन नसकिने रमेश लेखकको भनाई

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गम्भिर प्रकृतिको मानव अधिकार हनन्को घटनामा संलग्नहरुलाई आम माफी दिनेगरी सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक परिमार्जन गर्न आफ्नो पार्टी

नेपाल र कतारको मानव अधिकार समितिबीच सम्झौता

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल र कतारको मानव अधिकार समितिबीच तीन वर्षको सम्झौता भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । अब नेपालबाट रोजगारीको लागि कतार

मानव अधिकारको रक्षा र प्रत्याभूतिमा सरकार चुक्याे: अध्यक्ष अर्याल

काठमाडाैं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जनताले चाहेको संविधान जारी भएर एक कार्यकाल पूरा भइसकेकाे छ । तर पनि मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा आशा जगाउने अवस्था अझै नभएको

‘दूर दराजमा मानव अधिकारको प्रत्याभुति गराउन आवश्यक छ’

काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सिमान्तकृत समुदायलाई मानव अधिकारको सम्बन्धमा शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आइतवार १० औं नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र

सबै नागरिकले मानव अधिकार पाएको महशुस गर्न सकेनन् : उपराष्ट्रपति पुन

काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । १४औं राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेलालाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले मानव अधिकारसँग

‘विधिको शासन र मानव अधिकार सुदृढ गर्नु साझा दायित्व’

मन्त्री खाँणले यसलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकार मानव अधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न चार मानवअधिकारवादी संस्थाको माग

सोमबार एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप हुनेगरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका