काठमाडौं, माघ १२ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । नेकपाको निर्णयहरु दुबै अध्यक्षको संयुक्त बैठक तथा महासचिवको माइन्यूटमा गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम