काठमाडौं । सरकारले गत चैतमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन
काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटरब्याजी (साहु)ले दिएको रकममा सतप्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको छ । पीडितहरूले दिएको उजुरी छानबिनका क्रममा अहिलेसम्मको उजुरी फर्छ्योटमा उनीहरूले दिएकोभन्दा
काडमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट मिटरब्याज सम्बन्धी ‘मुलुकी संहीता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भएको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सभाका
काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारले ल्याएको मिटरब्याजसम्बन्धी नयाँ विधेयकप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्धको किसान-मजदुर संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको विधेयकले आर्थिक अपराधमा
काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज सम्बन्धी जाचबुझ आयोगको म्याद ३ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार अपरान्ह सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याज सम्बन्धी जाचबुझ आयोगको म्याद ३ महिना थप
काठमाडौं । मिटरब्याज विरूद्धको कानून पारित गर्न माग गर्दै मिटरब्याज पीडितहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंको माईतिघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मिटरब्याज पीडितहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । मिटरब्याज पीडितको
काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितले देशभरबाट अहिलेसम्म झण्डै २४ हजार उजुरी दिएका छन् । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार परेका उजुरीमध्ये १ हजार
काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । २० बैशाखमा सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक
काठमाडौं । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आइ आन्दोलनमा उत्रिएका मिटरब्याजीपीडितहरुले आफ्नो धर्ना कार्यक्रम जारी राखेका छन् । काठमाडौंको शान्तिबाटिकामा उनीहरुले धर्ना जारी राखेका हुन् । तराईका नवलपरासी, महोत्तरी, सर्लाही लगायत विभिन्न
काठमाडौं । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारी वार्ता टोलीसँगको वार्ता भंग गरेको छ । बिहीबार गृह मन्त्रालयमा भएको अन्तिम एवं निर्णायक वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीले आफ्ना मागहरु
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम