काठमाडौं । मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले ‘मुलुकीसंहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
काठमाडौं । कैलालीमा मिटरब्याजीविरुद्ध दुई सय ४४ उजुरी परेका छन् । सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेपछि २ सय ४४ जना मिटरब्याज पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा उजुरी दिएका हुन्
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ सर्वसम्मतरुपमा स्वीकृत भएको छ । सभाको बुधबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनैपनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै उपप्रधानमन्त्री
काठमाडाैं । मिटरब्याजीहरुको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयको नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुर गैरेले आपत्ति जनाउनुभएकाे छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाकाे बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उहाँले मिटरब्याजबाट पीडित
काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएको वर्षौं वितिसक्दा पनि सानाभन्दा सानो न्यायका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने कामबाट जनताले मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । साहुको जालसाझीबाट बच्न ११ दिनको पैदलयात्रा तय गरेर आएका
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले मिटरब्याजीहरुलाई कानून बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य शर्माले मिटरब्याजी पीडितहरु आन्दोलित भइरहेको
काठमाडौं । लघुवित्त र मिटरब्याजी पीडितहरुले काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका छन् । मंगलबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको विरोधमा माईतीघर मण्डलामा भेला भएर पीडितहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । विभिन्न जिल्लाहरुबाट काठमाडौं आएका
बारा । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै बारामा ४५ बटा मिटरब्याजीविरुद्ध पीडितको उजुरी परेको छ । जिल्लाका ५ स्थानीय तहका व्यावसायीक बजार क्षेत्रका स्थानबाट मिटर
काठमाडौं । मिटरब्याजीविरुद्ध देशभरका स्थानीय प्रशासनमा १९ सय ३७ वटा उजुरी परेको छ । गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजबारे छानविन र कारबाही गर्न गठन गरेको कार्यदलले भदौ ५ भित्र उजुरी दिन
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम