काठमाडौं । नागकिरता विधेयक प्रमाणिकरण वा फिर्ता पठाउनेबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्राप्त समय घर्किन लागेको छ । नागरिकता विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको १३ दिन पुगेको छ
उहाँले पनौतीमा प्रतिष्ठान बनाउने भनेर २०५२ सालमै ४२.४ हेक्टर खरिद गरिएको उल्लेख गर्दै त्यो आधारभूत तालिम, अन्य सेमिनार र अन्तर्राष्ट्रिय गोष्टीको लागि भएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको शपथ प्रधानन्यायाधीशले गराउने कानूनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले शुक्रबारजारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ताको शपथ राष्ट्रपतिको कार्यालयमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेश पछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हुनु भएको छ । देउवाले आजै शपथ ग्रहण गर्ने पनि तयारी भएको छ
काठमाडौं, असार ३ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउने/नपाउने यकीन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको दाबी गरेको छ
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटबाट प्रकाशित भएका सूचनाहरु देखिन थालेको छ । संविधानको धारा ७६ (५ं) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएको र प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना बिहान वेबसाइटमा
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटबाट जेठ महिनायता प्रकाशित भएका सूचनाहरु गायब भएका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएको र प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना
काठमाडौं, जेठ ७ । प्रधानमन्त्री केपी ओली विपक्षीहरु पुग्नुभन्दा १० मिनेट अगावै राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुग्नुभएको छ । आफ्नो पक्षमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दावी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी
काठमाडौं, वैशाख ३० । राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार साँझ ९ बजेसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश नगरेको जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ आज बुझाउँदै छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम