काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको संंवैधानिक इजलाशमा भइरहेको बहसमा शुक्रबार ६ जना कानुन व्यवसायीले पक्षका तर्फबाट आफ्ना धारणा राखेका छन् । शुक्रबार ६
काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि लगातार प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना
प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्दै जाने र राष्ट्रपतिले सदर गर्दै गएमा लोकतन्त्र नरहने बताउनुभयो । लोकतन्त्र नरहे शान्ति, समृद्धि र स्थिरता अगाडी नबढ्ने पनि बताउँदै राष्ट्रपतिबाट लोकतन्त्रलाई खतरा
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशन आह्वान हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सोचे अनुरूप काम गर्न सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राख्दै विष्णु पौडेललाई अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं, असार १० । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका २० पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्त
काठमाडौं, असार १० । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद जोगाउन व्यवस्था गरिएकाले सरकारी पक्षले निर्दलीय भनेर खिसिट्युरी गर्नु आपत्तिजनक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, असार १० । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) संसद जोगाउन सांसदहरुलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि बहस हुनेछ । नेपाली कांंग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा आज वरिष्ठ
पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएको भन्दै उहाँले त्यो भन्दा विश्वासिलो आधार अरु हुन नसक्ने जिकीर गर्नुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम