काठमाडौं, जेठ ८ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ ।उहाँले नयाँ निर्वाचनका लागि आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ को मिति पनि तोक्नुभएको छ । शुक्रबार
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनले राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को मिलोमतोमा संविधानमाथि जालसाजी र धोका भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो दिन विश्वासको मत लिन सक्दिन भन्नु र भोलिपल्ट बहुमतको दावी गर्नु असङ्गत मात्र नभएर अवैधानिक र अनैतिक भएको थापाको भनाइ छ ।
जुन ढंगले नयाँ सरकारको आह्वान गरियो त्यसले संविधान पालना नभएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर नयाँ सरकार नबनोस् भन्ने दुर्नियत राखेको आशंका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको भनाइ छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रेस विज्ञिप्त जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले थप ७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम कार्यभार तोक्नुभएको हो ।
उहाँले अगाडि लेख्नुभएको छ, ‘यिनीहरूले संघीय गणतन्त्रलाई गाईजात्रामा परिणत गरे, लोकतन्त्रको नाममा ब्रम्हलुट गरे । अब जनतालाई विकल्प खोज्ने अवसर दिनुपर्छ ।’
काठमाडौं, जेठ ७ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दावी पेश गर्नुभएको छ । ओली र
राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने हुँदा रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अग्राधिकार समेत रिटमा माग गरिएको छ
विपक्षी दलका नेताहरू शीतलनिवास पुग्नुअगावै शीतलनिवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली केहीबेर अघि शीतलनिवासबाट बाहिरिनुभएको हो ।
नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी तीन दल र नेकपा एमालेकै संस्थापन इतर समूह राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुग्नुभएको छ । शीतलनिवासको एक हलमा राखिएका नेताहरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पखाइमा रहेका छन्
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम