नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव समेत रहनुभएका पौडेलले मुद्दा मामला झेल्नुपर्ने डरले सो सम्झौता संसदबाटै पारित गराउन चाहेको दाबी गर्नुभयो ।