भूकम्पपछि २ सय ९९ वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार ७ सय २० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गाको व्यवस्था मिलाउने र १२ हजार ७ सय ८८ भूमिहिन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापन