काठमाडौं । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितलाई तत्काल चिसोबाट जोगाउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । त्रिपालमुनि बसेका ४३ जनाको मृत्यु भइसकेको बताउँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरुबाट नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको बताएको छ । आयोगले
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्रकारहरुको मानव अधिकार हनन् हुन नदिनका लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ बनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पत्रकारहरुको मानव अधिकारमाथि हनन्
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय तहले भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार ‘अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँचका अवरोध पहिचानसम्बन्धी
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग निर्वाचन केन्द्रीत सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि भइरहेको
कैलाली । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुदूरपश्चिमका विभिन जिल्लाका बाढी, पहिरो पीडितहरूको उद्धार, राहत, स्वास्थ्योपचार र बसोबासको व्यवस्था मिलाउन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर, बझाङ,
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटना
हेटौंडा, माघ ६ । बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा उल्लेख भएका ऐन कानूनहरु सुधार गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगको
काठमाडौं, चैत १७ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले अधिकारकर्मी दयाराम परियारलाई न्याय दिन नसके सबै अधिकारकर्मीको मनोबल घट्ने भन्दै दण्डहीनता अन्त्यका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम