काठमाडौं । संघीय संसद्को चालु अधिवेशनभित्रै सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्नेमा संसदहरुले जोड दिएका छन् । सोमवारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून,न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पती शुद्धीकरण निवारण
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम