काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै यसलाई
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विज्ञहरूले लिभिङ टुगेदरको समस्या पनि सम्बोधन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम