काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग सम्बन्धित रिटमा आज सुनुवाइ हुंदैछ । गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गरेको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज
काठमाडौं । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले नेकपाको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपाको कुनै एक पक्षलाई साथ दिँदै सक्रिय रहेको भन्ने समाचार प्रति चासो दिनुभएको छ । उहाँले
काठमाडौं, कात्तिक १८ । राष्ट्रपति बनेदेखि नै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक राजनीतिभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लागेका राष्ट्रपति विद्या भण्डारी फेरि विवादमा तानिनुभएको छ । कुर्सीकाण्डमा फसेका
काठमाडौं, असोज १६ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग सम्बन्धित रिटमा सर्वोच्च अदालतमा अब आउँदो बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ । शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर बाँकी
काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरिएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि आज पनि सुनुवाई हुँदैछ । गत बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको गौतमविरुद्धको रिट निवेदनको
काठमाडौं, असोज १४ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिएका विषयमा परेको मुद्दाको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक
काठमाडौं । नेकपाका नेता वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य भएलगत्तै दायर भएको रिटमा आज(बुधबार) संवैधनिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै असोज ६ गते सर्वोच्च
काठमाडौं, असोज १३ । मन्त्रिमन्डल हेरफेरका लागि नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भेटघाट बाक्लिएपनि व्यक्तिगत स्वार्थ र भागबन्डा नमिल्दा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । दैनिकजसो
काठमाडौं, असोज १२ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे भएको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको
काठमाडौं, असोज ५ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम