काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परेका मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा भइरहेको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आइतबार भएको बहस इजलाशमा रहेको न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले
सभामुखलाई विपक्षी बनाउने र कानुनी सल्लाह पनि दिनु कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता विपरित हो भन्दै उहाँले ती कानुन व्यवसायीहरुलाई बार काउन्सिलमार्फत् कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दा सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गर्नुभएको संवैधानिक इजलाशप्रति वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नै लगातार प्रश्न उठाएका छन् । संवैधानिक इजलाशमा राखिएका न्यायाधीशद्वय
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुबीच बहसका क्रममा सवाल जवाफ भएको छ । आइतबार सुनुवाई शुरु भएलगत्तै कानुन
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध एकजुट भएका विपक्षी दलका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतप्रति पूर्ण भरोसा जनाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ शुरु भएको हो । सुनुवाईको थालनी
काठमाडौं, जेठ १४ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । पूर्वप्रधान्यायायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति
काठमाडौं, जेठ १३ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पाँच महिनामा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान र राष्ट्रमाथि अपराध गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सभामुख
काठमाडौं, जेठ १३ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको कानुनविद्हरुसँगको छलफलमा भट्टराईले
काठमाडौं, जेठ १३ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किचेनमा बसेर हरहिसाब गरी गरी निर्लज्ज खेल खेलेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आरोप लगाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गराएको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम