काडमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट मिटरब्याज सम्बन्धी ‘मुलुकी संहीता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भएको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सभाका
काठमाडौं । संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावित भइरहेको छ । संसदीय समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले गर्ने काम,
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक–२०७९’ पारित भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सो विधेयक पारित गरियोस् भनि राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित
काठमाडौंं । प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८०’ पारित भएको छ । आईतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सो विधेयक पारित गरियोस् भनि राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय राखि संसदमा सो सम्बन्धि नयाँ विधेयक सरकारले पेश नगरेसम्म सदन चल्न नदिने बताउनु
काठमाडौं । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज सर्वाेच्च अदलतमा सुनुवाई हुँदैछ । गत हप्ता वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरित भएको बताउनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कुनैपनि
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नांगो प्रहार भएको बताउनुभएको छ । बिहीबार संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष नेम्वाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । साविक ऐनको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई फेरेर संसोधन सहित नेपाल नागरिकता २०७९ विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो । अघिल्लो
काठमाडौं । कानून मन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्नु नहुने बताउनुभएको छ । कानून
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम