काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको दोस्रो बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले उक्त विधेयक प्रस्तुत
काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सिर्जना भएको विवादले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर मोडमा धकेलेको छ । विधेयककै कारण सत्तारूढ गठबन्धन, सदन र राष्ट्रपतिबीच टकराबको स्थिति सिर्जना
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । आइतबार उहाँले नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद् ऐन, २०५५ र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट अगाडि बढ्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबार बस्ने बैठकमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी कानूनलाई प्रस्तुत गर्ने भएको हाे।प्रतिनिधिसभाको आइतबार ११ बजे बस्ने बैठकमा बेपत्ता
साउन १५ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको विधेयक १४औं दिनमा राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामै पठाएपछि अब नागरिकता विधेयक के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । आयोगले आइतबार
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको छ । सार्वजनिक ऋण विधेयक २०७९ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव भए पनि कोरम नपुगेसँगै बैठक स्थगित भएको हो । कोरम
सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै भएको भन्दै युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको वर्षौं भइसक्दा समेत अन्तिम अवस्थामा पुगेको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको छैन ।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य भुसालले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनि संविधानले भने अनुरुप कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट कारागार सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । कैदीलाई प्रजनन अधिकार, बिरामी कैदीलाई पौष्टिक आहारा, खुला कारागार लगायतका नयाँ प्रावधानसहितको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम